रायपुर, 11 जून 2026/छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा स्वास्थ्य भवन रायपुर में एचआईवी/एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम 2017 के प्रभावी क्रियान्वयन तथा एचआईवी जागरूकता गतिविधियों को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से आज विभिन्न विभागों के अधिकारियों की संयुक्त कार्यदल बैठक आयोजित की गई। बैठक में शासन के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों एवं संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर एचआईवी/एड्स नियंत्रण एवं जागरूकता कार्यक्रमों में अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई। आयुक्त सह परियोजना संचालक व अतिरिक्त परियोजना संचालक डॉ . खेमराज सोनवानी के मार्गदर्शन में आयोजित बैठक में प्रभारी संयुक्त संचालक (आईईसी) द्वारा पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से एचआईवी/एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम 2017 के प्रमुख प्रावधानों, विभागों की भूमिका व अपेक्षित कार्ययोजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई, उन्होंने कहा कि एचआईवी/एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने, भेदभाव को समाप्त करने तथा प्रभावित व्यक्तियों को सम्मानजनक जीवन जीने में सभी विभागों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। कार्यक्रम में एचआईवी/एड्स अधिनियम 2017 के प्रावधानों, विभागीय स्तर पर एचआईवी नीति के क्रियान्वयन, शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति तथा एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही सभी विभागों से अधिनियम के अनुरूप शिकायत निवारण अधिकारियों का नामांकन सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया।

बैठक के दौरान युवाओं में एचआईवी जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा मैराथन, जनजागरूकता अभियान एवं अन्य सामुदायिक गतिविधियों के आयोजन पर विशेष बल दिया गया। विभागों से कार्यालयों एवं संस्थानों में आईईसी सामग्री प्रदर्शित करने, नियमित स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने, गतिविधियों की समयबद्ध रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने तथा एचआईवी प्रभावित व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिलाने में सहयोग का आग्रह किया गया। साथ ही ‘ब्रेक फ्री इंडिया’ अभियान व टोल फ्री नंबर 1097 के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न माध्यमों के उपयोग पर भी चर्चा की गई। बैठक में विभागों के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव साझा किए तथा एचआईवी/एड्स जागरूकता, रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए राज्य एड्स नियंत्रण समिति के साथ समन्वित रूप से कार्य करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

बैठक में सामाजिक कल्याण विभाग, दूरसंचार विभाग, आवास विभाग, पेट्रोलियम क्षेत्र, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल), नगरीय प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), परिवहन विभाग, पुलिस मुख्यालय, यातायात पुलिस मुख्यालय, मनरेगा, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, महिला एवं बाल विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस), समग्र शिक्षा अभियान, उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, सीटीजेडब्ल्यू बटालियन कॉलेज कांकेर तथा छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल सहित कई अन्य विभागों ने भागीदारी की।